सुप्रीम कोर्ट के एमपी से चिंता... जानिए क्यों होगी बड़ी खबर

✅ Last Verified On: 23 May 2026

भारत के शीर्ष न्यायालय ने पर्यावरण समूहों के विरुद्ध की गई अनुचित टिप्पणियों पर सर्कार और नागरिकों का सवाल उठाया है। क्या ये टिप्पणियां पर्यावरणीय आपत्तियों को छूने वाली हैं?

✅ इस लेख में (Table of Contents) 🔻

• 👉 📍 मुख्य अपडेट्स
• 👉 पीछे क्या हुआ?
• 👉 क्यों गूंजी आवाज़?
• 👉 कौन कौन हैं इस आह्वान के समर्थक?
• 👉 ❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

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📍 मुख्य अपडेट्स

• 600+ नागरिक, पर्यावरणविद और कानूनी विशेषज्ञों ने सीजीआई को लिखा
• पिपावाव पोर्ट विस्तार से जुड़े मामले में टिप्पणियां चिंता का विषय बनीं
• सीजीआई ने कहा: 'पर्यावरणविद कितनी डिग्री हैं?'
• नागरिक समाज ने मान्यता मांगी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिकार संवैधानिक है
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 80% मामले सुरक्षित रखे गए
• अब तक 15 मामलों में सीजीआई की टिप्पणियां विवादित रही हैं

पीछे क्या हुआ?

गुजरात के पिपावाव पोर्ट के विस्तार के मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने मौखिक रूप से कहा:-

इस देश में जितनी चीज़ें रोकी जाती हैं, उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता। आप हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाइए जहां पर्यावरणविद और कार्यकर्ता कहें कि हम इसका स्वागत करते हैं।

इस टिप्पण्यां ने तुरंत पर्यावरण समूहों और नागरिक समाज को बदबूहटा दिखाई।

क्यों गूंजी आवाज़?

• पर्यावरण संरक्षण अधिकार संवैधानिक है (अनुच्छेद 51(क))
• नागरिकों का अधिकार है कि वे विकास परियोजनाओं की जाँच करें
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण में 80% मामले सुरक्षित हैं
• पर्यावरणीय मुकदमेबाजी को बार-बार ठप्प करना गलत है
• न्यायालय की टिप्पणियां अधिकारिक फैसले नहीं होतीं

कौन कौन हैं इस आह्वान के समर्थक?